ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1860 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ, ਧਾਰਮਿਕ, ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਉੱਤੇ ਅਣਚਾਹਾ ਹਸਤਕਸ਼ੇਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ, ਪਿੰਡ ਖੋਸਾ ਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਾਗਰੀਤੀ ਮੰਚ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਦੀਪਕ ਕੋਛੜ ਜੀ ਨੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸੋਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਐਕਟ, 2025 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1860 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਚੈਰੀਟੇਬਲ, ਸ਼ਿਖਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦਾਂ, ਚਰਚਾਂ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਟਰੱਸਟ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਹਸਪਤਾਲ, ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਦਾਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧੀਨਤਾ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟਿਕਲ 19(1)(ਚ) (ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ) ਅਤੇ ਆਰਟਿਕਲ 26 (ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ) ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2005 (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਕਟ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਲੋੜੀਂਦਾ ਦਖ਼ਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਕਟ ਦਾ ਗਲਤ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਅਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੱਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਖ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਨੁਦਾਨ, ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ iਖ਼ਲਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਨੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਡਰ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਹੌਂਸਲਾ ਸ਼ਿਕਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਰੀਬ, ਅਸਹਾਇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1860 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹਿੱਤਕ ਭੂਮਿਕਾ ਅਕਥ ਰਹਿ ਸਕੇ।