ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸਕੂਲਜ਼ ਅਤੇ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੋਗਾ ਇਕਾਈ ਦੀ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ

ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸਕੂਲਜ਼ ਅਤੇ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੋਗਾ ਇਕਾਈ ਦੀ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਅਨਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾਨੀ, ਸੀਨਿਅਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਸੈਣੀ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਿੰਪੀ ਨੇ ਪੈੱਸ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਆਦਿ ਖੁੱਲੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ-ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ਼ਾਂ ਲਈ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸਕੂਲ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਜੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ਼ਾਂ ਵਿਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਫੁਰਮਾਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਸੈਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਮਈ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਸੀ ਬਲਕਿ ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਨੂੰ 33% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 20% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਡਰ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਖੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਡ-ਈਵਨ ਫਾਰਮੁਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਧੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਆ ਕੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਫੇਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਿਵਿਉ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 10 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਵਲ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸਕੂਲ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।